मंचर :
भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याचा २०२४-२५ चा गळीत हंगाम नुकताच पूर्ण झाला असून, भिमाशंकर कारखान्याने केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार एफ.आर.पी.ची रक्कम शेतकऱ्यांना त्वरित अदा करावी, अशी मागणी माजी चेअरमन व विद्यमान संचालक देवदत्त निकम यांनी कारखाना प्रशासनाकडे लेखी पत्राद्वारे केली आहे.
या हंगामात कारखान्याने शेतकऱ्यांना पहिल्या हप्त्यात २८०० रुपये प्रति टन दराने रक्कम अदा केली. मात्र, केंद्र शासनाने २७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी २०२४-२५ हंगामासाठी एफ.आर.पी. ३०७९ रुपये प्रति टन निश्चित केली असून, त्या तुलनेत २७९ रुपये प्रति टन इतका फरक अजूनही शेतकऱ्यांना दिलेला नाही.
राज्य शासनाने यापूर्वी २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी एफ.आर.पी. संदर्भात दिलेल्या निर्णयाविरोधात माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर १७ मार्च २०२५ रोजी निकाल देताना न्यायालयाने राज्य शासनाचा निर्णय रद्द करत केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार एफ.आर.पी. अदा करावी, असा निर्णय दिला. त्यानंतर १५ एप्रिल २०२५ रोजी राज्य सरकारने यासंदर्भात अंमलबजावणीचा आदेशही जारी केला आहे.
देवदत्त निकम यांनी स्पष्ट केले की, एफ.आर.पी.ची रक्कम नियमाप्रमाणे वेळेत अदा न केल्यास त्यावर १५ टक्के दंड आकारला जातो, आणि तो देखील शेतकऱ्यांनाच द्यावा लागतो. यावर्षी ऊस तोडणी प्रक्रियेत अनेक शेतकऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागला असून, आर्थिक नुकसानही झाले आहे. त्यामुळे उर्वरित फरक व व्याज असे ३५० रुपये प्रति टन फरकाची रक्कम दोन दिवसांत शेतकऱ्यांना अदा करण्यात यावी, अशी त्यांची स्पष्ट मागणी आहे.
भिमाशंकर साखर कारखान्याच्या संदर्भात कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब बेंडे यांनी यापूर्वीच्या पत्रकार परिषदेत प्रतिक्रिया देताना म्हटले होते की, “निकम मिटींगमध्ये काहीच बोलत नाहीत, त्यांनी लेखी मागणी करावी.” यावर प्रतिक्रिया देताना निकम म्हणाले, आता “मी लेखी पत्र प्रशासनाकडे सादर केले आहे.आणि यापुढेही लेखीच म्हणणे प्रशासनाकडे मांडणार आहे. या थकित एफ आर पी बाबत२२ एप्रिल २०२५ पर्यंत फरकाची रक्कम भिमाशंकर साखर कारखान्याने अदा न केल्यास २३ एप्रिल रोजी साखर आयुक्त, पुणे यांच्याकडे शेतकऱ्यांसह धडक मोर्चा घेऊन एफ.आर.पी.सह शिल्लक रक्कमेवर १५ टक्के व्याजासह फरक अदा करण्याची मागणी करणार असल्याचे देवदत्त निकम यांनी वास्तव मराठीशी बोलताना सांगितले.
