मंचर ( प्रतिनिधी)
आंबेगाव तालुक्याच्या पूर्व भागात एस.टी. महामंडळाच्या ढिसाळ नियोजनाचा फटका प्रवाशांना सहन करावा लागत आहे. एस टीच्या बिघडलेल्या वेळापत्रकामुळे त्याचा फटका शालेय विद्यार्थ्यांना व प्रवाशांना सहन करावा लागत आहे.
या बाबत पूर्व भागातील अनेक ग्रामपंचायतींनी वारंवार राजगुरूनगर एस टी आगार, मंचर एस टी आगार यांना निवेदन देऊन तक्रार केली आहे .त्यावरही कोणत्याही उपाययोजना झाल्या नसल्याने आंबेगाव तालुक्यातील पुर्व भागातील प्रवासी वैतागले आहेत.
ग्रामीण भागातील अनेक लोक आजही एस.टी. च्या प्रवासावर अवलंबून आहेत. परंतु वेळेवर एस टी बस येत नसल्याने शिरदाळे,धामणी,पहाडदरा, लोणी,मांदळेवाडी परिसरातील प्रवाशांचे आणि विद्यार्थ्यांचे हाल होत आहेत. याबाबत धामणीच्या सरपंच रेश्मा अजित बोऱ्हाडे,शिरदाळेच्या सरपंच सुप्रिया तांबे यांनी वारंवार पाठपुरावा केला आहे. तरीही एस टी महामंडळाचा कारभार सुधारला नाही.
धामणी लोणी परिसरातील अनेक विद्यार्थी रोज एस.टी. ची वाट पाहत असतात. मात्र वेळेव कोणतीच एस टी बस येत नाही.एक दिवस बस आली तर दोन दिवस येत नाही.नादुरस्त बस पाठवल्या जातात.त्या रस्त्यामध्येच बंद पडत आहेत.त्यामळे विद्यार्थ्यांचे हाल होत आहेत. असे शालेय विद्यार्थ्यांचे पालक देविदास रणपिसे यांनी सांगितले.
तर काही एस.टी.बस खेड वरून वाफगाव गुळानी मार्गे आल्या तर जाताना पाबळ मार्गे जात आहेत त्यामुळे त्याचा त्रासही मोठ्या प्रमाणावर असल्याचे प्रवासी बाळासाहेब कारभारी तांबे,तान्हाजी महाराज तांबे यांनी सांगितले. एस.टी.बस मोजक्या सोडा पण त्या वेळेवरती सोडा त्यामुळे प्रवाशांना त्यावर अवलंबून राहता येईल तसेच जेष्ठ प्रवासीसंख्या जास्त असेल तर वाहक आणि चालक त्यांच्याशी देखील चांगले वागत नाहीत. शिवाय त्यांना जर फ्री प्रवास असेल तर त्यांच्याशी बोलण्याची भाषा चांगली व सरळ नसते अशी तक्रार प्रवासी करत आहेत.
एस टी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी प्रवाशांची आदराने वागावे – मयुर सरडे
आज जरी एस.टी. ने प्रवास करणाऱ्यांची संख्या कमी असली तरी ग्रामीण भागात अनेक लोक एसटी च्या प्रवासावर अवलंबून असतात. त्यामुळे महामंडळाने कमीत कमी वेळेवरती जर गाड्या सोडल्या तर त्याचा त्रास प्रवासी आणि विद्यार्थी यांना होणार नाही. त्यात एसटी ने भाडेवाढ केली आहे मग आपण सुविधा तरी योग्य द्या.त्यात जेष्ठ प्रवासी असतील त्यांच्याशी आदराने व्यवहार करा. ते फुकट जरी प्रवास करत असले तरी त्यांना शासनाने दिलेली ती सुविधा आहे.