वळती, नागापूर (ता. आंबेगाव)

(दि. १५) रोजी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा नागापूर येथील विद्यार्थ्यांनी मंथन आणि NSSE (नॅशनल स्कॉलर सर्च परीक्षा) या स्पर्धा परीक्षांमध्ये राज्य गुणवत्ता व जिल्हा गुणवत्ता यादीत प्राविण्य मिळवले आहे. या विद्यार्थ्यांचा आणि त्यांच्या मार्गदर्शक शिक्षकांचा सन्मान करण्यासाठी गुणगौरव कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांची नावे :

• निशांत विकास पवार — इयत्ता : ३ री
• NSSE : राज्यात ८ वा
• मंथन : राज्यात ९ वा
• युवराज गणेश यादव
• NSSE : राज्यात १२ वा
• आरोही किरण मंचरे
• मंथन : राज्यात ७ वी
• सिद्धी अशोक लोखंडे
• मंथन : केंद्रात ५ वी

या विद्यार्थ्यांचा व मार्गदर्शक शिक्षकांचा सत्कार भीमाशंकर कारखान्याचे माजी चेअरमन देवदत्त निकम यांच्या हस्ते करण्यात आला.

कार्यक्रमास सरपंच गणेश यादव, उपसरपंच सुनील शिंदे, ग्रामपंचायत सदस्य भरत म्हस्के, मनिषा निकम, बबुशा निकम, शालेय समितीचे अध्यक्ष पांडुरंग पवार, वैजयंती मंचरे, विकास पवार, अशोक लोखंडे, पोलीस पाटील संजय पोहकर यांची उपस्थिती लाभली.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन कल्पना पवार यांनी केले तर आभारप्रदर्शन बोऱ्हाडे मॅडम यांनी मानले.

राज्य व जिल्हा गुणवत्ता यादीत स्थान मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांचे आणि मार्गदर्शक शिक्षकांचे नागापूर ग्रामस्थांनी भरभरून कौतुक केले. नागापूरसारख्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनी गुणवत्ता यादीत स्थान मिळवल्याने शाळेचे आणि गावाचे नाव उज्ज्वल झाले आहे. भविष्यात शाळेसाठी लागणाऱ्या भौतिक व शैक्षणिक सुविधा कमी पडू दिल्या जाणार नाहीत, असे लोकनियुक्त सरपंच गणेश यादव यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र सिंचन परिषदेचे उद्घाटन संपन्न

लोणी दि. ५ प्रतिनिधी

पूर्वी शेतीसाठीच सिंचन व्यवस्था होती. परंतु औद्योगीकरण आणि शहरीकरणामुळे शेतीसाठी उपलब्ध पाणी कमी होत असल्याने, पारंपरिक सिंचन पद्धतीत बदल करून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा सिंचनासाठी शेतकऱ्यांनी वापर करणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले.

सांगोला महाविद्यालयात आयोजित २१ व्या महाराष्ट्र सिंचन परिषदेत मंत्री विखे पाटील यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. या परिषदेत आमदार बाबासाहेब देशमुख, माजी आमदार शहाजी बापू पाटील, जलसंपदाचे सचिव डॉ. संजय बेलसरे आदींचा समावेश होता. या कार्यक्रमात विविध जिल्ह्यातून नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

आपल्या भाषणात मंत्री विखे पाटील म्हणाले की,

दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र

जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र सरकारचे धोरण आहे की राज्याला पूर्णपणे दुष्काळमुक्त करणे राज्याचे धोरण असून,मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली त्याची कार्यवाही सुरू आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून पुराचे अतिरिक्त पाणी वाया जाऊ नये म्हणून नदी जोड प्रकल्पांना चालना दिली जात आहे. “राज्याची सिंचन क्षमता पूर्वी ३.८६ लाख हेक्टर होती, आता ती ५५ लाख हेक्टरवर पोहोचली आहे. यात आणखी वाढ करण्यासाठी आधुनिक सिंचन पद्धतीचा अवलंब करण्यावर जोर देऊन पाण्याचे व्यवस्थापन आणि उपलब्ध पाणीसाठ्याचा प्रभावी वापर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

आज वातावरणातील बदलाचा मोठा परीणाम सिंचन व्यव्सथेवर होतो.यासाठी सोलर पॅनलच्या वापरामुळे धरणांवर वीज निर्मिती होईल आणि पाण्याचे बाष्पीभवन कमी करण्याचे शासनाचे प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. उजनी धरणात वाळू आणि गाळ जमा झाल्यामुळे पाण्याची साठवणूक क्षमता कमी झाली आहे, याबाबत लवकरच उपाय योजना करण्यासाठी विभागाचे प्रयत्न असल्याचे त्यांनी आश्वस्त केले.

यापुर्वी महाराष्ट्र पाणी परिषदेच्या माध्यमातून स्व.बाळासाहेब विखे पाटील आणि गणपतराव देशमुख यांनी पाणी उपलब्ध होण्यासाठी मोठे काम केले.त्यांना दि.मा.मोरे यांच्या सारख्या अभ्यासू लोकांची साथ मिळाली आज त्यांच्या प्रस्तावांना पुढे घेवून जाण्याचे काम राज्य सरकार करीत आहे.महाराष्ट्र सिंचन सहयोग या संस्थेच्या माध्यमातून होत असलेल्या ही परिषदेतून येणार्या सूचना आणि शिफारसी राज्य सरकार निश्चित स्विकारेल आशी ग्वाही त्यांनी आपल्या भाषणात दिली.

प्रदूषण आणि स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा

मंत्री विखे पाटील यांनी नदीकाठच्या शहरांमधून प्रदूषणयुक्त पाण्याचा उत्सर्जनामुळे प्रभावित गावांना स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी एकत्रित पाणीसाठे करण्याबाबत विचार करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. अनेक धरणात गाळ साठल्याने पाणी क्षमता कमी झालेली असून धरणातील गाळ काढून पाण्याची साठवण क्षमता वाढवण्यासाठी शासन प्रयत्न करत आहे. ही “सिंचन परिषदेच्या माध्यमातून सिंचन व्यवस्थापनाबाबत नागरिकांच्या सूचना आल्यास शासन त्यावर सकारात्मक विचार करून त्या अनुषंगाने धोरण तयार करेल, असे त्यांनी नमूद केले.

सिंचन प्रकल्पांना गती

जलसंपदाचे सचिव संजय बेलसरे यांनी सांगितले की, सांगोला तालुक्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी सिंचन प्रकल्पांना गती देण्यात आली आहे. “सिंचन व्यवस्थापनात आवश्यक बदल सुचवल्यास, त्या सूचना जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून सोडविल्या जातील,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

स्वयंचलित हवामान केंद्राचे उद्घाटन

यावेळी भारतीय हवामान खात्याकडून स्थापित स्वयंचलित हवामान केंद्राचे उद्घाटन जलसंपदा मंत्री विखे पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. या यंत्राद्वारे हवेतील तापमान, आर्द्रता, वाऱ्याचा वेग, दिशा आणि पर्जन्यमानाची माहिती पुण्यातील हवामान विभागाला पाठविली जाते. ही माहिती व त्या अनुषंगाने आवश्यक सूचना स्थानिक शेतकऱ्यांना मोबाइलद्वारे पाठवण्याचे निर्देशही यावेळी त्यांनी दिले.
सिंचन परिषदेत सिंचन सहयोग संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. दि. मा. मोरे आणि सांगोला शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष बाबुराव गायकवाड यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. आधुनिक सिंचन पद्धतीचा अवलंब आणि जलसंपदाचे योग्य व्यवस्थापन हे महाराष्ट्राच्या शेतीच्या भविष्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. व यामुळे शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल असे त्यांनी सांगितले.

नगर : प्रतिनिधी

राहुरी कृषि विद्यापीठासाठी जमिनी अधिगृहीत करण्यात आल्याने प्रकल्पग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रकल्पग्रस्तांचे दाखले देण्याचा मार्ग शासन निर्णयामुळे मोकळा झाला असून या निर्णयामुळे राहुरी व परिसरातील २०० तरूणांना नोकरीचा लाभ मिळणार आहे. याप्रकरणी खा. नीलेश लंके हे गेल्या दोन वर्षांपासून राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करत होते.

या प्रकल्पग्रस्तांनी दाखल्यासाठी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी शाहूराव मोरे यांच्याकडे पाठपुरावा केल्यानंतर त्यांनी जाचक अटी लादून प्रकल्पग्रस्तांचे दाखल फेटाळून लावले होते. दोन वर्षांपूर्वी राहुरी कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक मधुकर प्रभाकर पवार, विकास भिंगारदे, भूषण शेंडगे, जगदीश अडसुरे,कुणाल कर्डक, आरबाज शेख, रवींद्र गिरगुणे आदींनी तत्कालीन आमदार नीलेश लंके यांच्याकडे या प्रश्नाचे गाऱ्हाणे मांडले.

लंके यांनी याप्रश्नी तात्काळ तत्कालीन मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांची भेट घेऊन चर्चा केली. या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे साकडे घातले होते. खा. लंके यांच्या पाठपुराव्यादरम्यान या प्रकल्पग्रस्तांसाठी स्वतंत्र शासन आदेश काढावा लागेल असे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत होते.

राज्यात नवे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर खा. नीलेश लंके यांनी नव्या सरकारमधील मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांच्याशी चर्चा करून या प्रश्नात तोडगा काढण्याची मागणी केली होती. मंत्री जाधव पाटील यांना तसे निवेदनही खा. लंके यांनी सादर केले होते.

या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मंत्री पाटील यांनी प्रकल्पग्रस्तांसाठी शासन निर्णय पारीत केला असून त्यामुळे राहुरी व परिसरातील सुमारे दोनशे प्रकल्पग्रस्तांना आता नोकरीची संधी मिळणार आहे.
या प्रकल्पग्रस्तांना मिळाले दाखले !

खा. नीलेश लंके यांच्या प्रयत्नानंतर शासन निर्णय पारीत झाल्यानंतर दिपक भिंगारदे, विकास भिंगारदे, असिफ शेख, भुषण शेंडगे, शुभम गायकवाड, सोमनाथ मगर, कुणाल कर्डक, नितीन ताकटे, ॠषीकेश देशमुख, विशाल पवार, शैलेश धोंडे, खेडेकर, श्रीकांत पवार, दादासाहेब भिंगारदे, बाळू भिंगारदे, दर्शन गाढवे, प्रविण देठे, दिनेश शेंडगे, प्रविण गिरगुणे, अमोल गिरगुणे.