जलजीवन मिशन अंतर्गत नळ पाणीपुरवठा योजनांना पैसे देण्यास केंद्र सरकारचा नकार..? कंत्राटदार अडचणीत

Share

पुणे प्रतिनिधी

: जलजीवन महत्वकांक्षी योजनांचे कामांस निधी देण्याचे केंद्र सरकारने हात झटकले केंद्र सरकारचा धक्कादायक निर्णय काम केलेले कंत्राटदार हवालदिल राज्यांप्रमाणे केंद्राची ही आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे काय महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना चा सवाल

राज्यात २०२० पासुन गाजत असलेल्या प्रत्येक गावात जलजीवन मिशन अंतर्गत हर घर‌ नळावाटे पाणी मिळावे यासाठी ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली होती सदर योजनेचा एवढा मोठा गाजावाजा करण्यात आला. जवळपास मागील तीन चार वर्षात जवळपास या योजनेसाठी २ लाख कोटी खर्च केले आहेत असे परिपत्रक मध्ये केंद्र शासनाने म्हटले आहे.

प्रत्यक्षात ही योजना कार्यान्वित करण्याचे ठरले तेव्हा या सर्व कामांचे ठोकळ पद्धतीने प्रायव्हेट कन्सल्टन्सी यांनी घरात बसुन अंदाजपत्रक तयार केले होते ,कोणत्याही गावांचा प्रत्यक्ष पाहणी व सर्व्ह न करता चुकीचे अंदाजपत्रक सदर कंपनीने स्वताच्या कार्यालयात बसुन गुगल मॅप द्वारे तयार केले होते. कारण योजना महत्वकांक्षी होती तातडीने अंमलबजावणी करायची होती . यामुळेच सर्व अंदाजपत्रक चुकीचे पद्धतीने तयार‌ केले‌ गेले.

यामुळेच सदर योजना साठी कामे प्रत्यक्षात सुरू असतानाच सुधारीत अंदाजपत्रक सादर करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले. राज्यात कंत्राटदार यांनी कामे केली उर्वरित भरपूर कामे केलेल्या कामांचे निधी मिळत नसल्याने कामे थांबली अशातच सदर कामांचे सगळे अंदाजपत्रक चुकीचे होते, यामुळे सुधारित अंदाजपत्रक यामुळे परत प्रचंड निधी सदर योजनेसाठी लागत होता ,तो आता कुठेही देऊ शकत नाही,अशी सध्याची परीस्थिती आहे सदर कामासाठी ५० टक्के निधी केंद्र सरकारने व ५० टक्के राज्य सरकारने द्यायचे असे योजना मंजुर करताना ठरले होते .

आता राज्यात जवळपास १२ हजार कोटींची देयके अथवा त्यापेक्षा जास्तच रकमेची प्रलंबित आहेत यापैकी ५० टक्के केद्रांचा वाटा आहे आता केंद्र सरकारने निधी उपलब्ध होणार नाही राज्य सरकारनै आपपल्या माध्यमातून काय ते योजनाचै बघुन घ्यावे असा स्पष्ट आदेश दिले आहेत यामुळे आता राज्यातील कंत्राटदार यांना केलेल्या कामांचा निधी मिळणे फार अवघड झाले आहे ही एक फार मोठी फसवणूक कंत्राटदार यांची राज्य व केंद्र सरकार कडून झाली आहे तसेच राज्य सरकार प्रमाणे केंद्र सरकार ही आर्थिक अडचणीत आहे काय ❓ असा स्पष्ट आरोप महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना चे राज्य पदाधिकारी व स़चालक यांनी या पत्रकाद्वारे केला आहे.

Related Articles

ताज्या बातम्या