मंचर :
भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याचा २०२४-२५ चा गळीत हंगाम नुकताच पूर्ण झाला असून, भिमाशंकर कारखान्याने केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार एफ.आर.पी.ची रक्कम शेतकऱ्यांना त्वरित अदा करावी, अशी मागणी माजी चेअरमन व विद्यमान संचालक देवदत्त निकम यांनी कारखाना प्रशासनाकडे लेखी पत्राद्वारे केली आहे.

या हंगामात कारखान्याने शेतकऱ्यांना पहिल्या हप्त्यात २८०० रुपये प्रति टन दराने रक्कम अदा केली. मात्र, केंद्र शासनाने २७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी २०२४-२५ हंगामासाठी एफ.आर.पी. ३०७९ रुपये प्रति टन निश्चित केली असून, त्या तुलनेत २७९ रुपये प्रति टन इतका फरक अजूनही शेतकऱ्यांना दिलेला नाही.

राज्य शासनाने यापूर्वी २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी एफ.आर.पी. संदर्भात दिलेल्या निर्णयाविरोधात माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर १७ मार्च २०२५ रोजी निकाल देताना न्यायालयाने राज्य शासनाचा निर्णय रद्द करत केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार एफ.आर.पी. अदा करावी, असा निर्णय दिला. त्यानंतर १५ एप्रिल २०२५ रोजी राज्य सरकारने यासंदर्भात अंमलबजावणीचा आदेशही जारी केला आहे.

देवदत्त निकम यांनी स्पष्ट केले की, एफ.आर.पी.ची रक्कम नियमाप्रमाणे वेळेत अदा न केल्यास त्यावर १५ टक्के दंड आकारला जातो, आणि तो देखील शेतकऱ्यांनाच द्यावा लागतो. यावर्षी ऊस तोडणी प्रक्रियेत अनेक शेतकऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागला असून, आर्थिक नुकसानही झाले आहे. त्यामुळे उर्वरित फरक व व्याज असे ३५० रुपये प्रति टन फरकाची रक्कम दोन दिवसांत शेतकऱ्यांना अदा करण्यात यावी, अशी त्यांची स्पष्ट मागणी आहे.

भिमाशंकर साखर कारखान्याच्या संदर्भात कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब बेंडे यांनी यापूर्वीच्या पत्रकार परिषदेत प्रतिक्रिया देताना म्हटले होते की, “निकम मिटींगमध्ये काहीच बोलत नाहीत, त्यांनी लेखी मागणी करावी.” यावर प्रतिक्रिया देताना निकम म्हणाले, आता “मी लेखी पत्र प्रशासनाकडे सादर केले आहे.आणि यापुढेही लेखीच म्हणणे प्रशासनाकडे मांडणार आहे. या थकित एफ आर पी बाबत२२ एप्रिल २०२५ पर्यंत फरकाची रक्कम भिमाशंकर साखर कारखान्याने अदा न केल्यास २३ एप्रिल रोजी साखर आयुक्त, पुणे यांच्याकडे शेतकऱ्यांसह धडक मोर्चा घेऊन एफ.आर.पी.सह शिल्लक रक्कमेवर १५ टक्के व्याजासह फरक अदा करण्याची मागणी करणार असल्याचे देवदत्त निकम यांनी वास्तव मराठीशी बोलताना सांगितले.

वळती, नागापूर (ता. आंबेगाव)

(दि. १५) रोजी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा नागापूर येथील विद्यार्थ्यांनी मंथन आणि NSSE (नॅशनल स्कॉलर सर्च परीक्षा) या स्पर्धा परीक्षांमध्ये राज्य गुणवत्ता व जिल्हा गुणवत्ता यादीत प्राविण्य मिळवले आहे. या विद्यार्थ्यांचा आणि त्यांच्या मार्गदर्शक शिक्षकांचा सन्मान करण्यासाठी गुणगौरव कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांची नावे :

• निशांत विकास पवार — इयत्ता : ३ री
• NSSE : राज्यात ८ वा
• मंथन : राज्यात ९ वा
• युवराज गणेश यादव
• NSSE : राज्यात १२ वा
• आरोही किरण मंचरे
• मंथन : राज्यात ७ वी
• सिद्धी अशोक लोखंडे
• मंथन : केंद्रात ५ वी

या विद्यार्थ्यांचा व मार्गदर्शक शिक्षकांचा सत्कार भीमाशंकर कारखान्याचे माजी चेअरमन देवदत्त निकम यांच्या हस्ते करण्यात आला.

कार्यक्रमास सरपंच गणेश यादव, उपसरपंच सुनील शिंदे, ग्रामपंचायत सदस्य भरत म्हस्के, मनिषा निकम, बबुशा निकम, शालेय समितीचे अध्यक्ष पांडुरंग पवार, वैजयंती मंचरे, विकास पवार, अशोक लोखंडे, पोलीस पाटील संजय पोहकर यांची उपस्थिती लाभली.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन कल्पना पवार यांनी केले तर आभारप्रदर्शन बोऱ्हाडे मॅडम यांनी मानले.

राज्य व जिल्हा गुणवत्ता यादीत स्थान मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांचे आणि मार्गदर्शक शिक्षकांचे नागापूर ग्रामस्थांनी भरभरून कौतुक केले. नागापूरसारख्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनी गुणवत्ता यादीत स्थान मिळवल्याने शाळेचे आणि गावाचे नाव उज्ज्वल झाले आहे. भविष्यात शाळेसाठी लागणाऱ्या भौतिक व शैक्षणिक सुविधा कमी पडू दिल्या जाणार नाहीत, असे लोकनियुक्त सरपंच गणेश यादव यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र सिंचन परिषदेचे उद्घाटन संपन्न

लोणी दि. ५ प्रतिनिधी

पूर्वी शेतीसाठीच सिंचन व्यवस्था होती. परंतु औद्योगीकरण आणि शहरीकरणामुळे शेतीसाठी उपलब्ध पाणी कमी होत असल्याने, पारंपरिक सिंचन पद्धतीत बदल करून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा सिंचनासाठी शेतकऱ्यांनी वापर करणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले.

सांगोला महाविद्यालयात आयोजित २१ व्या महाराष्ट्र सिंचन परिषदेत मंत्री विखे पाटील यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. या परिषदेत आमदार बाबासाहेब देशमुख, माजी आमदार शहाजी बापू पाटील, जलसंपदाचे सचिव डॉ. संजय बेलसरे आदींचा समावेश होता. या कार्यक्रमात विविध जिल्ह्यातून नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

आपल्या भाषणात मंत्री विखे पाटील म्हणाले की,

दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र

जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र सरकारचे धोरण आहे की राज्याला पूर्णपणे दुष्काळमुक्त करणे राज्याचे धोरण असून,मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली त्याची कार्यवाही सुरू आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून पुराचे अतिरिक्त पाणी वाया जाऊ नये म्हणून नदी जोड प्रकल्पांना चालना दिली जात आहे. “राज्याची सिंचन क्षमता पूर्वी ३.८६ लाख हेक्टर होती, आता ती ५५ लाख हेक्टरवर पोहोचली आहे. यात आणखी वाढ करण्यासाठी आधुनिक सिंचन पद्धतीचा अवलंब करण्यावर जोर देऊन पाण्याचे व्यवस्थापन आणि उपलब्ध पाणीसाठ्याचा प्रभावी वापर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

आज वातावरणातील बदलाचा मोठा परीणाम सिंचन व्यव्सथेवर होतो.यासाठी सोलर पॅनलच्या वापरामुळे धरणांवर वीज निर्मिती होईल आणि पाण्याचे बाष्पीभवन कमी करण्याचे शासनाचे प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. उजनी धरणात वाळू आणि गाळ जमा झाल्यामुळे पाण्याची साठवणूक क्षमता कमी झाली आहे, याबाबत लवकरच उपाय योजना करण्यासाठी विभागाचे प्रयत्न असल्याचे त्यांनी आश्वस्त केले.

यापुर्वी महाराष्ट्र पाणी परिषदेच्या माध्यमातून स्व.बाळासाहेब विखे पाटील आणि गणपतराव देशमुख यांनी पाणी उपलब्ध होण्यासाठी मोठे काम केले.त्यांना दि.मा.मोरे यांच्या सारख्या अभ्यासू लोकांची साथ मिळाली आज त्यांच्या प्रस्तावांना पुढे घेवून जाण्याचे काम राज्य सरकार करीत आहे.महाराष्ट्र सिंचन सहयोग या संस्थेच्या माध्यमातून होत असलेल्या ही परिषदेतून येणार्या सूचना आणि शिफारसी राज्य सरकार निश्चित स्विकारेल आशी ग्वाही त्यांनी आपल्या भाषणात दिली.

प्रदूषण आणि स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा

मंत्री विखे पाटील यांनी नदीकाठच्या शहरांमधून प्रदूषणयुक्त पाण्याचा उत्सर्जनामुळे प्रभावित गावांना स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी एकत्रित पाणीसाठे करण्याबाबत विचार करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. अनेक धरणात गाळ साठल्याने पाणी क्षमता कमी झालेली असून धरणातील गाळ काढून पाण्याची साठवण क्षमता वाढवण्यासाठी शासन प्रयत्न करत आहे. ही “सिंचन परिषदेच्या माध्यमातून सिंचन व्यवस्थापनाबाबत नागरिकांच्या सूचना आल्यास शासन त्यावर सकारात्मक विचार करून त्या अनुषंगाने धोरण तयार करेल, असे त्यांनी नमूद केले.

सिंचन प्रकल्पांना गती

जलसंपदाचे सचिव संजय बेलसरे यांनी सांगितले की, सांगोला तालुक्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी सिंचन प्रकल्पांना गती देण्यात आली आहे. “सिंचन व्यवस्थापनात आवश्यक बदल सुचवल्यास, त्या सूचना जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून सोडविल्या जातील,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

स्वयंचलित हवामान केंद्राचे उद्घाटन

यावेळी भारतीय हवामान खात्याकडून स्थापित स्वयंचलित हवामान केंद्राचे उद्घाटन जलसंपदा मंत्री विखे पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. या यंत्राद्वारे हवेतील तापमान, आर्द्रता, वाऱ्याचा वेग, दिशा आणि पर्जन्यमानाची माहिती पुण्यातील हवामान विभागाला पाठविली जाते. ही माहिती व त्या अनुषंगाने आवश्यक सूचना स्थानिक शेतकऱ्यांना मोबाइलद्वारे पाठवण्याचे निर्देशही यावेळी त्यांनी दिले.
सिंचन परिषदेत सिंचन सहयोग संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. दि. मा. मोरे आणि सांगोला शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष बाबुराव गायकवाड यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. आधुनिक सिंचन पद्धतीचा अवलंब आणि जलसंपदाचे योग्य व्यवस्थापन हे महाराष्ट्राच्या शेतीच्या भविष्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. व यामुळे शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल असे त्यांनी सांगितले.